मधेश रूपान्तरणको मार्ग

लेख: भोला पासवान

संघीयताको जननी मधेश प्रदेश हो । यसलाई बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि मधेशकै हो । संविधान जारीपछि मधेश प्रदेशमा मधेश आन्दोलनबाटै स्थापित दलको नेतृत्वमा सरकार छ । पहिचान, प्रतिनिधित्व र राज्यको स्रोतसाधनमा मधेशी समुदायको समानुपातिक पहुँचका आन्दोलन गरेका दलहरूले नै सत्ता चलाइरहेको अवस्थालाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका त्यहाँका समुदायले कसरी लिइरहेका छन् र यो अवस्थामा मधेश प्रदेशको समग्र रूपान्तरणको प्रस्थानबिन्दु के हुन सक्छ भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

मधेशका धेरैजसो सामाजिक समस्या यहाँका बासिन्दाको धार्मिक प्रथा र विश्वाससँग जोडिएका छन् । लगभग सबै सामाजिक सवालको उत्पत्ति धार्मिक र सांस्कृतिक प्रथा तथा परम्पराबाट भएको देखिन्छ । यस्ता सामाजिक समस्या धेरै लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेकाले अझै पनि विभिन्न स्वरूपमा जारी छन् ।

मधेश प्रदेशमा समाजिक सुधारसँग जोडिएका धेरै मुद्दामध्ये मुख्य जातीय विभेद नै हो । नेपालमा कानुनतः छुवाछूत अन्त्य घोषणा भएको ६ दशकभन्दा बढी भइसक्यो । छुवाछूतलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ प्रचलनमा छ । यसलाई संविधानले अझै परिस्कृत रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । तथापि कानुन कार्यान्वयन फितलो भएकैले विभेद जारी छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जातिवादले गहिरो जरा गाडेको प्रदेशका रूपमा छ मधेश । दलितहरू निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा अझै छुवाछूत सामना गर्न बाध्य छन् । अझ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेका सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले तीनै तहका सरकारको उपस्थितिमा दलितहरूलाई जातीय विभेद गरेको घटना ताजै छ । दलितहरूले आफूमाथि भएको विभेदको उजुरी दर्ता गर्नसमेत आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जातीय विभेद गर्नेको पार्टी सदस्यता खारेज हुने घोषणा गरेको पार्टीबाट निर्वाचित यादवले आफूविरुद्ध उजुरी गर्ने दलित समुदायका व्यक्तिलाई पटक–पटक कुटपिट गरेका छन् । तर प्रशासनले उनलाई कारबाही गरेको छैन ।

भर्खरै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत छ । गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या गाउँमा २४.६६ र सहरमा १८.३४ प्रतिशत छ । यो सर्वेक्षणमा गरिबीलाई जातिगत रूपमा उल्लेख गरिएको छैन तर अघिल्लो यस्तै सर्वेक्षण (२०६६–६७) ले नेपालको कुल गरिबी २५.२ प्रतिशत हुँदा दलितको गरिबी ४२ प्रतिशत देखाएको थियो । अन्नको भण्डार र भौगोलिक सुगमता हुँदाहुँदै पनि मधेश प्रदेशमा विकट भनिने कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि बढी गरिब छन् । जातिगत रूपमा ब्राह्मण १० प्रतिशत गरिब हुँदा दलित समुदायको गरिबी दर ४२ प्रतिशत छ ।

अशिक्षाकै कारण यस प्रदेशमा हिंसा र आपराधिक घटना धेरै हुने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जबर्जस्ती करणीका २ हजार ३ सय ८७ मुद्दा दर्ता भएकामा मधेश प्रदेश दोस्रो स्थानमा (३१६) छ । बोक्सीको आरोपमा मुलुकभर ५२ मुद्दा दर्ता भएकामा ३२ वटा मधेशका छन् । घरेलु हिंसाका १६ हजार ५ सय १९ घटना दर्तामध्ये सबैभन्दा बढी ४ हजार ९ सय २३ मधेशमा दर्ता भएका छन् । देशकै सबैभन्दा कम साक्षरता भएका ५ जिल्लामध्ये चार वटा मधेशकै हुनुले पनि यहाँको शैक्षिक दूरवस्था झल्कन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशमा विद्यालय जाने उमेर समूह (४–१७ वर्ष) सम्मका ७५ लाख बालबालिका छन् । त्यसमध्ये ८ लाख ५३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । अर्थात् ११.३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् । विद्यालय जान नपाएका कुल बालबालिकाको ४५.८ प्रतिशत हिस्सा मधेश प्रदेशको रहेको छ, जुन यहाँको शैक्षिक अवस्था बुझ्न काफी छ । हुन त नेपाल सरकारले निरक्षरता हटाउन धेरै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ तर ती सबै कागजी रूपमा प्रतिवेदन ठीकठाक पारेर पैसा सक्ने योजनाका रूपमा मात्र ल्याइएका हुन् भन्ने माथिका अवस्थाले पुष्टि गर्छन् ।

बालविवाह मधेशलाई सताइरहने अर्को पिलोका रूपमा छ । विशेषगरी दाइजो दिनुपर्ने त्रासका कारण यस्तो प्रथा फस्टाउँदै गएको हो । यही कारण छोरीको भ्रूण हत्या गर्ने क्रमसमेत बढ्दो छ । छोरीलाई शिक्षा दिनसमेत यो प्रथा बाधक बनेको छ । हुन त सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका पहिलो बालविवाहमुक्त नगरपालिका घोषित भएको छ तर यो राम्रो प्रयास हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।

बाल श्रम विश्वव्यापी समस्या हो । मधेशको सन्दर्भमा भने बालश्रम गरिबी र जातसँग पनि जोडिएको छ । नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदन–२०२१ अनुसार देशभर अझै ११ लाख बाल श्रमिक छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सँग मिलेर गरेको अध्ययनमा ५ देखि १७ वर्षभित्रका बालबालिकामध्ये १५.३ प्रतिशत बाल श्रमिकका रूपमा रहेको पाइएको छ । उक्त अध्ययनअनुसार दलितको श्रम व्याप्तता १९.४ प्रतिशत छ जबकि सबैभन्दा कम बाल श्रम व्याप्त नेवार समुदायमा ९.९ प्रतिशत छ । दलित समुदायका बालबालिका श्रम गर्न बाध्य हुनुको मुख्य कारण अरू केही नभएर गरिबी नै हो ।

कानुनतः निषेध भए पनि नेपालमा अझै कृषि बाँधा श्रम प्रथाकै रूपमा कायम छ । हरूवा/चरुवा भनिने यस प्रथामा विशेष गरी दलित समुदायकै संलग्नता हुने गर्छ । जमिनदारी प्रथाको अवशेषका रूपमा कायम यो प्रथाअन्तर्गत मधेशमा १ लाख १० हजारभन्दा बढी हरूवा/चरुवा छन्, जो श्रमसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डमा पनि अटाएका छैनन् र चरम शोषण भोग्न बाध्य छन् ।

त्यसो त धेरै सरकारी र गैरसरकारी संस्था सामाजिक क्षेत्र सुधारका लागि कार्यरत छन् । तर परिणाम उत्साहवर्द्धक छैन । विशेषगरी नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिको दिमागमा गहिरैसँग छाप परेकाले हुन सक्छ, उनीहरू यसलाई ‘सामान्य’ ठान्छन्, जसले परिवर्तन गर्नुपर्ने/हुनुपर्ने सवाललाई प्राथमिकतामा पर्नबाट रोक्छ ।

गलत विश्वास, मान्यता र प्रथाहरू नबदलीकन विद्यमान अवस्थामा सुधार आउँदैन । आखिर सती प्रथा पनि अन्त्य भएकै हो । त्यसैले यस्ता समस्या छिमोल्न गतिलै अठोट, त्याग र संकल्प चाहिन्छ, जसरी बुद्ध, महावीर, कविर, गुरु नानक, भीमराव अम्बेडकर, विनाभा भावे आदिमा थियो । यसका लागि सबभन्दा पहिले आममानिसलाई र त्यसमा पनि विशेषगरी सत्ताको उपरी संरचनामा बसेकालाई सामाजिक मुद्दाका विषयमा शिक्षित गर्नु आवश्यक छ ।

मधेशको राजनीतिक रूपान्तरणका आधार

अधिकार प्राप्तिका लागि मधेशीहरूले संगठित रूपमा आन्दोलन गरेको ७ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । पहिचान, प्रतिनिधित्व र राज्य स्रोत/साधनको न्यायोचित वितरणका लागि आन्दोलनबाट स्थापित मधेशकेन्द्रित दलहरू सत्तामा आएपछि आफैंले उठाएको मुद्दा बिर्सिएका छन् । विगतमा केन्द्रीय सत्ताविरुद्ध जुन मुद्दा लिएर मधेशका दलित, महिला, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, मधेशीहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरे, त्यसबाट प्राप्त अवसर समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न केही ठालु पूर्ण रूपमा अनिच्छुक देखिएका छन् ।

मधेश प्रदेश सरकारमा मधेशी दलितहरूको सहभागिता जनसंख्याको तुलनामा आधाभन्दा कम हुनु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । १७.२९ प्रतिशत दलितको जनसंख्या रहेको मधेश सरकारमा ७ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधित्व छ । जबकि १५ प्रतिशत यादवको प्रतिनिधित्व करिब दोब्बर छ । अझ मधेशमा अल्पसंख्यक रहेका मधेशी भुरावालको प्रतिनिधित्व त जनसंख्या अनुपातको तेब्बरभन्दा बढी छ । मधेश प्रदेशको राजनीति अझै पनि भुरावाल, यादव, मण्डल, वैश्यभन्दा तल पुग्न सकेको छैन ।

मधेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐन–२०७६ कार्यान्वयनको कछुवा गतिले पनि मधेशको राजनीतिमा दलितहरूको कमजोर उपस्थिति पुष्टि गर्छ । २०६३ सालपछिका मधेश आन्दोलनहरूले समस्यालाई सतहमा त ल्याए तर त्यसले विगतको चुनावमा सीमित मधेशी नेताहरूलाई फाइदा दिलाउनुबाहेक जातिवादी राजनीतिलाई बढावा दिएको भान हुँदै छ । अझ बिहारको राजनीतिको झझल्को प्रस्टै देखिन्छ । मधेशी नेताहरू जातिका ‘हिरो’ का रूपमा उदाएका छन् । जबसम्म मधेशका जनताको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सबलीकरण हुँदैन, तबसम्म यिनै सपना देखेर आन्दोलनमा होमिँदा सहिद भएकाको आत्माले शान्ति पाउँदैन । यसका लागि एकातिर मधेशकेन्द्रित शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अधिकारका लागि संघीय सरकारसँग लड्नु आवश्यक छ भने अर्कातिर मधेशकै सत्तामा हालीमुहाली चलाएका सीमित शासक वर्गको रबैया पनि सुध्रनुपर्छ ।

मधेशको आर्थिक रूपान्तरणको आधार

नेपालको ६२ प्रतिशत जनताको मुख्य पेसा नै कृषि हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान २३.९५ प्रतिशत छ । यही कारण कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । समथर भूभाग भएकाले मधेशमा खेती निकै सहज छ । धेरै समय तातो मौसम हुने भएकाले यहाँ जुनसुकै बाली पनि फस्टाउन सक्छ । त्यसैले कृषि मधेशका लागि रूपान्तरणको मुख्य आधार रहँदै आएको छ ।

माछापालन मधेशको आर्थिक कायापलट गर्ने मुख्य स्रोत बन्न सक्छ । मधेश प्रदेशमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति माछा उपलब्धता ५.७६ केजी छ, जसमा प्रतिवर्ष ५२ हजार मेट्रिक टन आयातसमेत जोडिएको छ । मत्स्य क्षेत्रमा ६२ हजार ३ सय ९७ परिवार संलग्न छन् । १ लाख ५८ हजार ७ सय २० जनाले रोजगारी पाएका छन् । माछा मार्ने पेसामा ३ लाख ६२ हजार २ सय ४४ जना छन् ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा अहिले पनि आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि कार्य हो भनी बताउने कृषकको प्रतिशत ६४ दशमलव ३ छ । यसमा पनि मधेश देशमै सबैभन्दा बढी माछा उत्पादन गर्ने प्रदेशका रूपमा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा कुल पोखरी संख्या ४९ हजार ८ सय ६२ रहेकामा मधेश प्रदेशमा १८ हजार ९ सय २६ (३८ प्रतिशत) थियो । उक्त आवमा मुलुकमा माछा उत्पादन ७७ हजार ३ सय २० मेट्रिक टन हुँदा मधेश प्रदेशमा मात्र ४४ हजार १ सय ७० मेट्रिक टन (५७ प्रतिशत) थियो ।

मधेश प्रदेशको पहिचान ‘माछा र मखान’ का रूपमा स्थापित छ । मत्स्य क्षेत्रमा थप विकास गर्न सके मधेश प्रदेश समृद्धिको बाटामा अग्रसर हुन सक्छ । आन्तरिक माग धान्न मात्र सक्ने गरी माछापालन व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने हो भने पनि मधेशको आर्थिक समस्या धेरै हदसम्म हल हुन सक्छ । तर प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र पर्न नसक्नुचाहिँ दुःखद पक्ष छ ।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले पहिलो आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७—२०८०/८१) मा जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी आर्थिक समृद्धि ल्याउन मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाई प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य उल्लेख छ । प्रदेशले मत्स्यपालनका लागि नयाँ पोखरी निर्माण कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा सञ्चालन विधि, २०७६ र माछा पोखरी मर्मतसम्भार अनुदान कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड सञ्चालन विधि, २०७६ निर्माण गरेको छ । आव २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १६३ मा प्रदेशको विशिष्ट ‘मत्स्यपालन’ कार्यक्रमलाई व्यवसायीकरण, ह्याचरी सुधार, पोखरी प्रवर्द्धन र बजार स्थल निर्माण एवं फ्रिजर ढुवानीमा विशेष प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो । माछापालनका लागि पोखरी खन्न किसानलाई विशेष अनुदान दिइने उल्लेख थियो । त्यो वर्ष प्रदेश सरकारले पोखरी सौन्दर्यकरण र मठमन्दिर निर्माणका लागि १ अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गर्दा नयाँ माछा पोखरी निर्माण र पुरानाको मर्मतसम्भार गर्न १० करोड ४८ लाख बजेट मात्र विनियोजन गरेको थियो ।

माछामा देखिएको भविष्य

मधेश प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले पहिलो आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७—२०८०/८१) मा मत्स्यपालन व्यवसाय नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा नपरेको र व्यावसायिक तवरमा उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या रहेको उल्लेख छ । प्रदेशभरका परम्परागत पोखरी र तालहरूमा माछाको व्यावसायिक उत्पादन बढाउनु ठूलो चुनौती छ । माछाको प्रशोधन प्याकेजिङ कार्य र शीत भण्डारण सुविधा नहुनुजस्ता चुनौती छन् । माछा उत्पादन गर्ने उद्यमीहरूलाई राज्यबाट आवश्यक सुविधा उपलब्ध हुन नसकेकाले उत्पादन लागत उच्च भएको र सोबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो भएको उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेमा सबभन्दा धेरै २४.६ प्रतिशत मधेश प्रदेशका छन् तर प्रदेश सरकारले व्यावसायिक माछापालनभन्दा बढी जोड पोखरी र मठमन्दिरमा दिएको देखिन्छ । मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा पशुपालनबाट न्यूनतम ‘एक परिवार, एक दिनको एक हजार’ आम्दानी हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको थियो तर त्यसका लागि बजेट विनियोजन नै भएन ।

आमकृषक एवं युवालाई मत्स्यपालन/मत्स्य बीज उत्पादन व्यवस्थापन क्षेत्रमा आकर्षित गरी यसलाई व्यावसायिक बनाई समाजको आकर्षक एवं सम्मानित व्यवसाय/पेसाका रूपमा स्थापित गर्ने सोचका साथ काम पनि भइरहेको छ । यस क्रममा स्वदेशमै स्वरोजगार प्रवर्द्धनमार्फत देश/प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पुर्‍याउने, कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाई आयआर्जन बढाउने र मत्स्यपालन क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी सर्वसाधारण जनताको खाद्य तथा पोषणको अवस्था सुरक्षित गर्ने सोच पनि छ ।

मधेश प्रदेशलाई गुणस्तरीय खाने माछा/मत्स्य बीज उत्पादन व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा मत्स्य बीज आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि मत्स्य उत्पादन विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ मत्स्य ह्याचरी/नर्सरी निर्माण, नयाँ पोखरी निर्माण, मत्स्य यान्त्रिकीकरण, नवीन प्रविधिहरूको उपयोग, मत्स्य प्रशोधन, माछा तथा मत्स्यजन्य पदार्थहरूको ढुवानी, मत्स्य बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम प्राथमिकताका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा भएको अपार प्राकृतिक र जलसम्पदाको समुचित एवं सन्तुलित सदुपयोग र व्यावसायिक, सघन एवं नवीनतम प्रविधिको विकास र प्रयोगबाट मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्घि गर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापन भई रोजगारीसमेत वृद्घि हुनेछ । जसबाट गरिबी न्यूनीकरण, पोषण सुधार तथा खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्ने निश्चित छ ।

यसरी हेर्दा मधेश प्रदेशको चिनारी मिथिला संस्कृतिमा मात्र आधारित छैन, यही संस्कृतिको एक अभिन्न अंग ‘जनकपुरको माछा र कोशीको जलकपुर माछा’ को प्रख्यातिसँग पनि सम्बन्धित छ, जसले सिंगो प्रदेशको आर्थिक मुहार फेर्ने हैसियत राख्छ ।

खाद्यान्न, पशुपन्छी, उखु, आँप, केरा, लिचीलगायतका फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा पनि यो प्रदेश नेपालमै अग्रणी मानिन्छ । प्राकृतिक रूपले समथर र उर्वर कृषि भूमि, जैविक विविधताको प्रचुरता, युवा जनशक्ति र सहज आवागमन रहेकाले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने अवसर प्रशस्त छन् । तथापि खण्डीकृत र छरिएका भूमि, परम्परागत कृषि प्रणाली र प्रकृतिमाथिको निर्भरताले गर्दा घट्दै गएको प्रतिफलका कारण निजी क्षेत्रको लगानी तथा कृषकस्तरमा सहकारिताको कमी र युवा पुस्ताको बाह्य पलायनका कारण यस क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन ।

मधेशी अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहेको कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी अघि बढ्ने हो भने कृषिमा आत्मनिर्भर हुने मात्र हैन, निर्यात प्रवर्द्धनसमेत गर्न सकिनेछ । तर यसका लागि दीर्घकालीन सोच र योजना भने आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, आव २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा मधेश सरकारले मधेशको ‘कल्चर’ नै ‘एग्रिकल्चर’ भएकाले मधेशी युवाहरूलाई कृषि पेसा र व्यवसायप्रति आकर्षण बढाउन तथा रोजगारबाट आएको पुँजी, श्रम र सीपलाई व्यवसायीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर सिंगो प्रदेशको ४६ अर्ब ९२ करोड ११ लाख बजेटमध्ये कृषि मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको ५.६ प्रतिशत मात्रै हो । जबकि यहाँका ६४ प्रतिशत बासिन्दा कृषिमा निर्भर छन् ।

(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला– ‘प्रस्थानबिन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, निरन्तर ।)
साभार कान्तिपुर मिडिया